राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले; स्क्रैपिंग नीति 2025 को दी मंजूरी, नई वाहनों की खरीद पर टैक्स में छूट

Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की प्रगति, कर्मचारियों के कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस बैठक में डिजिटल नवाचार, हरित विकास और नई नीतियों के अनुमोदन के साथ-साथ राज्य के कर्मचारियों के लिए कई लाभकारी योजनाओं का ऐलान किया गया. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन फैसलों की जानकारी दी.

पर्यावरण सुरक्षा और हरित विकास के लिए नई नीतियां

कैबिनेट बैठक में पर्यावरण सुरक्षा और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) के उपयोग को लेकर नई नीतियों को मंजूरी दी है, ताकि इन तकनीकों का उपयोग सुरक्षित और नैतिक तरीके से किया जा सके. इन नीतियों का उद्देश्य ना सिर्फ डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण के लिए भी एक ठोस आधार तैयार करना है.

राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी

राजस्थान में 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी दी गई है, जो राज्य सरकार के बजट 2025-26 के अनुपालन में लागू की जाएगी. इस नीति के तहत सरकारी वाहनों के अलावा फिटनेस और रजिस्ट्रेशन रहित, दुर्घटनाग्रस्त या नीलामी में बिके कबाड़ वाहन भी स्क्रैप किए जा सकेंगे. वाहन मालिकों को इस प्रक्रिया से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग (CVS) मिलेगा. इसके साथ ही, नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट भी दी जाएगी, जिससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी.

निवेशकों को मिलेगा ग्रीन एनर्जी पर जोर

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि सरकार उन निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी जो कम कार्बन उत्सर्जन वाले और ग्रीन एनर्जी आधारित उद्योगों की स्थापना करेंगे. इसके तहत जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों को विशेष सहूलत और प्रोत्साहन दिया जाएगा.

मार्शल के पदों पर भर्ती की घोषणा

कैबिनेट बैठक में विधानसभा में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पदों पर भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. अब विधानसभा में मार्शल की नियुक्ति राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के अलावा, अतिरिक्त सैन्य और अर्द्धसैन्य बलों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण और विशेष चयन के माध्यम से की जाएगी. इससे विधानसभा की सुरक्षा में और अधिक मजबूती आएगी.

राजस्थान AIML पॉलिसी को मंजूरी

राज्य सरकार ने राजस्थान AIML पॉलिसी को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत सेवा प्रदायगी में IT के महत्व को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस नीति को मंजूरी देते हुए घोषणा की कि प्रत्येक सरकारी विभाग में AI नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और राज्य कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस पहल से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी, जिससे राज्य के विकास में तेजी आएगी.

राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को भी मंजूरी दी गई. इसके तहत सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध कर राजस्व का 7% नगरीय निकायों को और शेष पंचायतीराज संस्थाओं को मिलेगा. इससे राज्य के ग्रामीण और शहरी विकास में भी सुधार होगा.

कैबिनेट बैठक में किस-किस पर लगी मुहर

• राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी दी गई.
• राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है.
• नई गाड़ियों के खरीद पर टैक्स में छूट देने से जुड़े फैसले पर मुहर लगाई गई है.
• सेवा प्रदायगी में IT के महत्व को देखते हुए राजस्थान AIML पॉलिसी पर सीएम ने मुहर लगाई है.
• विधानसभा में अतिरिक्त मार्शल पर नियुक्ति को लेकर निर्णय लिया गया है.

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