MP: मोहन यादव सरकार का बड़ा तोहफा, 2599 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी, 132 गांवों को होगा फायदा
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने बुरहानपुर जिले में दो नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 2599 करोड़ रुपये है.
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने बुरहानपुर जिले में दो नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 2599 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं से 132 गांवों के किसानों को सीधा लाभ होगा और लगभग 52,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी. यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा, जिससे न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी.
922 करोड़ से खकनार तहसील को मिलेगा फायदा
राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खकनार तहसील के लिए झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना की लागत 922 करोड़ रुपये है, और इससे खकनार तहसील के 42 गांवों की 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी. इससे लगभग 11,800 कृषक परिवारों को लाभ होगा, जो कृषि उत्पादन में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं.
1676 करोड़ से होगा जलसंसाधन का विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरी सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी है, जो बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील में स्थित नावथा वृहद सिंचाई परियोजना है. इस परियोजना की लागत 1676 करोड़ रुपये है, और यह परियोजना खकनार तहसील के 90 गांवों की 34,100 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी. इससे लगभग 22,600 कृषक परिवारों को फायदा होगा, और उनकी कृषि संबंधी परेशानियां कम होने की उम्मीद है.
ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भी होगा अभूतपूर्व विकास
सिर्फ सिंचाई परियोजनाओं तक ही सरकार का ध्यान सीमित नहीं है. मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है. इस योजना के तहत, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक कुल 1039 किलोमीटर सड़क और 112 पुलों का निर्माण किया जाएगा. इसका लक्ष्य विशेष जनजातियों जैसे बैगा, भारिया और सहरिया के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराना है.
पीएम ग्रामीण सड़क योजना
मंत्रिपरिषद ने इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है. इस योजना के तहत 20,000 किलोमीटर सड़क और 1200 पुलों का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही, सड़क नेटवर्क की उन्नति और नवीनीकरण के लिए 88,517 किलोमीटर मार्गों का नवीनीकरण और उन्नयन भी किया जाएगा. इन विकास योजनाओं से ग्रामीण इलाकों के परिवहन और कृषि क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आएगा.
ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश की 'लाडली बहनों' को कब मिलेंगे 1500 रुपये? जानिए 32वीं किस्त को लेकर क्या है अपडेट
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने बुरहानपुर जिले में दो नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 2599 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं से 132 गांवों के किसानों को सीधा लाभ होगा और लगभग 52,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी. यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा, जिससे न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी.
922 करोड़ से खकनार तहसील को मिलेगा फायदा
राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खकनार तहसील के लिए झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना की लागत 922 करोड़ रुपये है, और इससे खकनार तहसील के 42 गांवों की 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी. इससे लगभग 11,800 कृषक परिवारों को लाभ होगा, जो कृषि उत्पादन में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं.
1676 करोड़ से होगा जलसंसाधन का विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरी सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी है, जो बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील में स्थित नावथा वृहद सिंचाई परियोजना है. इस परियोजना की लागत 1676 करोड़ रुपये है, और यह परियोजना खकनार तहसील के 90 गांवों की 34,100 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी. इससे लगभग 22,600 कृषक परिवारों को फायदा होगा, और उनकी कृषि संबंधी परेशानियां कम होने की उम्मीद है.
ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भी होगा अभूतपूर्व विकास
सिर्फ सिंचाई परियोजनाओं तक ही सरकार का ध्यान सीमित नहीं है. मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है. इस योजना के तहत, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक कुल 1039 किलोमीटर सड़क और 112 पुलों का निर्माण किया जाएगा. इसका लक्ष्य विशेष जनजातियों जैसे बैगा, भारिया और सहरिया के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराना है.
पीएम ग्रामीण सड़क योजना
मंत्रिपरिषद ने इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है. इस योजना के तहत 20,000 किलोमीटर सड़क और 1200 पुलों का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही, सड़क नेटवर्क की उन्नति और नवीनीकरण के लिए 88,517 किलोमीटर मार्गों का नवीनीकरण और उन्नयन भी किया जाएगा. इन विकास योजनाओं से ग्रामीण इलाकों के परिवहन और कृषि क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आएगा.
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