हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, आपदा पुनर्वास के लिए 601.92 करोड़ रुपये जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 2023 के मॉनसून में आई भारी आपदाओं, जैसे बाढ़, बादल फटना और भूस्खलन, ने राज्य को भारी नुकसान पहुँचाया था. ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य को पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए 601.92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है. यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत जारी की गई है, जिससे राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को गति दे सके.

कुल 1504.80 करोड़ रुपए की मंजूरी

वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह 601.92 करोड़ रुपए की पहली किश्त है, जबकि कुल सहायता राशि 1504.80 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है. इसमें से 40% राशि की पहली किश्त जारी की जा चुकी है. शेष राशि की दूसरी किश्त तब जारी की जाएगी, जब राज्य सरकार पहले से जारी की गई राशि का 75% उपयोग कर लेगी. राज्य सरकार को इस संबंध में केंद्र सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा.

तेजी से राहत कार्यों के लिए RBI को निर्देश

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को निर्देश दिए हैं कि वह इस राशि को तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में जमा कराए, ताकि राज्य में सड़क, पुल, जलापूर्ति, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके. यह कदम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जीवन को सामान्य बनाने के लिए बेहद आवश्यक है.

हिमाचल प्रदेश में हुई भारी तबाही

2023 के मॉनसून में हिमाचल प्रदेश में आई आपदाओं ने राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया था. सैकड़ों लोगों की जानें गई थीं, और अरबों रुपए का संपत्ति का नुकसान हुआ था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 9 सितंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश का दौरा कर आपदा के बाद के हालात का जायजा लिया और राज्य को 1500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की. यह मदद प्रदेश के लिए संकट की घड़ी में राहत की किरण साबित हो रही है.

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