9073 CCTV कैमरे, दरभंगा में लॉजिस्टिक पार्क और कई पदों पर भर्ती... नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले
Nitish Cabinet Decision: समृद्धि यात्रा पर निकलने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार, 13 जनवरी 2025 को एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि बिहार सरकार अपने वादों को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती.
Nitish Cabinet Decision: समृद्धि यात्रा पर निकलने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार, 13 जनवरी 2025 को एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि बिहार सरकार अपने वादों को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस बैठक में कुल 41 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी. यह बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस फैसले लिए गए.
कैबिनेट बैठक में रोजगार और नई नियुक्तियों को लेकर बड़े निर्णय किए गए. सरकार ने करीब 739 पदों पर भर्ती को मंजूरी देकर यह संदेश दिया कि युवाओं के लिए अवसर सृजन उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके अलावा कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पदों और पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पदों को स्वीकृति दी गई, जिससे कुल 694 नए पद सृजित होंगे. डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में भी 200 पदों पर बहाली को मंजूरी मिली है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी.
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आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनहित को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण और दूरदर्शी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले बिहार के विकास को नई गति प्रदान करेंगे।@NitishKumar#BiharCabinet #CabinetMeeting… pic.twitter.com/KW9kYGGuim
— Janata Dal (United) (@Jduonline) January 13, 2026
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल
राज्य की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बिहार की 13 जेलों में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की स्वीकृति दी गई है. इस परियोजना पर 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इससे जेल प्रशासन की निगरानी व्यवस्था बेहतर होगी और सुरक्षा मानकों में सुधार आएगा.
बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों का विस्तार
कैबिनेट ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. यह भवन न केवल बिहार के लोगों के लिए सुविधा केंद्र बनेगा, बल्कि राज्य की पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगा. वहीं दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है, जिस पर 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे उत्तर बिहार में उद्योग और व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है.
शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा
शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम फैसले लिए. राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा में 45 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है, जिससे तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही बिहार के 779 माध्यमिक उच्च विद्यालयों के लिए राशि निर्गत की गई है, जिससे विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार होगा. इसके अलावा कंडक्टर के लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता को आठवीं पास कर दिया गया है, जिससे अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे.
जल संसाधन और अंतरराज्यीय सहयोग
कैबिनेट बैठक में झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू पर भी स्वीकृति दी गई. इस समझौते के तहत 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को मिलेगा. यह फैसला दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और जल प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा.
चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस पहल
कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक बिहार सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें विकास, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है. समृद्धि यात्रा से पहले लिए गए ये फैसले यह संकेत देते हैं कि सरकार चुनावी वादों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह गंभीर और सक्रिय है.
ये भी पढ़ें- एक गलती PAK को पड़ सकती भारी, सेना प्रमुख की मुनीर-शहबाज को सख्त चेतावनी
Nitish Cabinet Decision: समृद्धि यात्रा पर निकलने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार, 13 जनवरी 2025 को एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि बिहार सरकार अपने वादों को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस बैठक में कुल 41 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी. यह बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस फैसले लिए गए.
कैबिनेट बैठक में रोजगार और नई नियुक्तियों को लेकर बड़े निर्णय किए गए. सरकार ने करीब 739 पदों पर भर्ती को मंजूरी देकर यह संदेश दिया कि युवाओं के लिए अवसर सृजन उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके अलावा कृषि विभाग में विभिन्न पदों के 534 पदों और पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पदों को स्वीकृति दी गई, जिससे कुल 694 नए पद सृजित होंगे. डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में भी 200 पदों पर बहाली को मंजूरी मिली है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी.
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— Janata Dal (United) (@Jduonline) January 13, 2026
आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनहित को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण और दूरदर्शी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले बिहार के विकास को नई गति प्रदान करेंगे।@NitishKumar#BiharCabinet #CabinetMeeting… pic.twitter.com/KW9kYGGuim
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल
राज्य की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बिहार की 13 जेलों में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की स्वीकृति दी गई है. इस परियोजना पर 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इससे जेल प्रशासन की निगरानी व्यवस्था बेहतर होगी और सुरक्षा मानकों में सुधार आएगा.
बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों का विस्तार
कैबिनेट ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. यह भवन न केवल बिहार के लोगों के लिए सुविधा केंद्र बनेगा, बल्कि राज्य की पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगा. वहीं दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है, जिस पर 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे उत्तर बिहार में उद्योग और व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है.
शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा
शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम फैसले लिए. राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा में 45 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है, जिससे तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही बिहार के 779 माध्यमिक उच्च विद्यालयों के लिए राशि निर्गत की गई है, जिससे विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार होगा. इसके अलावा कंडक्टर के लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता को आठवीं पास कर दिया गया है, जिससे अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे.
जल संसाधन और अंतरराज्यीय सहयोग
कैबिनेट बैठक में झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू पर भी स्वीकृति दी गई. इस समझौते के तहत 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को मिलेगा. यह फैसला दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और जल प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा.
चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस पहल
कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक बिहार सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें विकास, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है. समृद्धि यात्रा से पहले लिए गए ये फैसले यह संकेत देते हैं कि सरकार चुनावी वादों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह गंभीर और सक्रिय है.
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