ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर केंद्र सरकार की बड़ी स्ट्राइक, 242 वेबसाइट्स को किया ब्लॉक
Betting Websites Blocked: देश में ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसते हुए मोदी सरकार ने 242 गैर-कानूनी बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है.
Betting Websites Blocked: देश में ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसते हुए मोदी सरकार ने 242 गैर-कानूनी बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है. इस ताजा कार्रवाई के साथ ही यह साफ हो गया है कि सरकार अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब तक देशभर में 7800 से ज्यादा अवैध बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स और ऐप्स पर रोक लगाई जा चुकी है. खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के पास होने के बाद कार्रवाई की रफ्तार और तेज हो गई है. सरकार का मानना है कि ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि युवाओं को मानसिक और सामाजिक तौर पर भी गंभीर खतरे में डाल रहे हैं.
Government of India today blocked 242 illegal betting and gambling website links. So far, over 7,800 illegal betting and gambling websites have been taken down, with a significant increase in enforcement actions after the passage of the Online Gaming Act. Today’s action reflects… pic.twitter.com/QcrPewcLxZ
— ANI (@ANI) January 16, 2026
युवाओं को निशाना बना रही थीं अवैध वेबसाइट्स
केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये गैर-कानूनी बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स युवाओं को सीधे टारगेट कर रही थीं. आसान पैसे, बड़े इनाम और जल्दी अमीर बनने के लालच में फंसाकर ये प्लेटफॉर्म युवाओं को सट्टेबाजी की लत लगा रहे थे.
सरकार के अनुसार, कई मामलों में देखा गया है कि छात्र और युवा इन वेबसाइट्स के चक्कर में कर्ज के जाल में फंस गए, पारिवारिक तनाव बढ़ा और कई बार हालात बेहद गंभीर हो गए. इसी को देखते हुए पहले मनी गेमिंग पर बैन लगाया गया और अब सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.
तकनीक और कानून दोनों का सहारा
सरकार अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कसने के लिए सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है. डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ समन्वय के जरिए ऐसी वेबसाइट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है.
बैक-टू-बैक एक्शन से यह संदेश साफ है कि आने वाले समय में भी बेटिंग और गैंबलिंग से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
2022 से अब तक हजारों वेबसाइट्स पर कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2022 से अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 1400 से ज्यादा अवैध बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स और ऐप्स को बंद करने के आदेश जारी किए हैं.
इसके अलावा, संसद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पारित होने के बाद सरकार को कानूनी रूप से और मजबूत आधार मिल गया है. इस कानून के लागू होते ही अवैध प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है और आने वाले दिनों में और सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है.
ये भी पढ़ें- ईरान में 9000 भारतीयों को लेकर क्यों बढ़ी चिंता? MEA ने फिर की खास अपील, चाबहार पोर्ट पर भी आया अपडेट
Betting Websites Blocked: देश में ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसते हुए मोदी सरकार ने 242 गैर-कानूनी बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है. इस ताजा कार्रवाई के साथ ही यह साफ हो गया है कि सरकार अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब तक देशभर में 7800 से ज्यादा अवैध बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स और ऐप्स पर रोक लगाई जा चुकी है. खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के पास होने के बाद कार्रवाई की रफ्तार और तेज हो गई है. सरकार का मानना है कि ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि युवाओं को मानसिक और सामाजिक तौर पर भी गंभीर खतरे में डाल रहे हैं.
Government of India today blocked 242 illegal betting and gambling website links. So far, over 7,800 illegal betting and gambling websites have been taken down, with a significant increase in enforcement actions after the passage of the Online Gaming Act. Today’s action reflects… pic.twitter.com/QcrPewcLxZ
— ANI (@ANI) January 16, 2026
युवाओं को निशाना बना रही थीं अवैध वेबसाइट्स
केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये गैर-कानूनी बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स युवाओं को सीधे टारगेट कर रही थीं. आसान पैसे, बड़े इनाम और जल्दी अमीर बनने के लालच में फंसाकर ये प्लेटफॉर्म युवाओं को सट्टेबाजी की लत लगा रहे थे.
सरकार के अनुसार, कई मामलों में देखा गया है कि छात्र और युवा इन वेबसाइट्स के चक्कर में कर्ज के जाल में फंस गए, पारिवारिक तनाव बढ़ा और कई बार हालात बेहद गंभीर हो गए. इसी को देखते हुए पहले मनी गेमिंग पर बैन लगाया गया और अब सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.
तकनीक और कानून दोनों का सहारा
सरकार अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कसने के लिए सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है. डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ समन्वय के जरिए ऐसी वेबसाइट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है.
बैक-टू-बैक एक्शन से यह संदेश साफ है कि आने वाले समय में भी बेटिंग और गैंबलिंग से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
2022 से अब तक हजारों वेबसाइट्स पर कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2022 से अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 1400 से ज्यादा अवैध बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स और ऐप्स को बंद करने के आदेश जारी किए हैं.
इसके अलावा, संसद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पारित होने के बाद सरकार को कानूनी रूप से और मजबूत आधार मिल गया है. इस कानून के लागू होते ही अवैध प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है और आने वाले दिनों में और सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है.
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